Parboiled Rice Export Duty Extended: सरकार ने त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले घरेलू बाजार में चावल की कीमत को काबू करने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी (Export Duty on Parboiled Rice) को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया है. इस मामले पर वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया. ध्यान देने वाली बात ये है कि घरेलू मार्केट में चावल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने अगस्त में उबले चावल के निर्यात पर 20 फीसदी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला लिया था. 

उस समय सरकार ने यह फैसला 16 अक्टूबर, 2023 तक के लिए लागू किया था. गौरतलब है कि भारत सरकार इन प्रयासों के जरिए गैर-बासमती चावलों की कीमत को कंट्रोल कर सके. भारत से कुल निर्यात होने वाले चावलों में से गैर-बासमती चावल का 25 फीसदी हिस्सा है.

चावल की कीमत पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार उठा रही कदम

मोदी सरकार पिछले साल से ही खाद्य महंगाई दर को काबू में करने के लिए कई कदम उठा रही है. इससे पहले सरकार ने फेस्टिव सीजन में चावल के दाम को कंट्रोल करने के लिए गैर-बासमती सफेद चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का फैसला किया था. वहीं पिछले साल सितंबर में टूटे चावल के निर्यात पर भी रोक लगा दी गई थी. 

इस वित्त वर्ष की अप्रैल से लेकर जून की तिमाही के बीच कुल 15.54 लाख टन गैर-बासमती सफेद चावल का निर्यात किया गया था. वहीं पिछले साल इल दौरान केवल 11.55 लाख टन का ही निर्यात हुआ था. ऐसे में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने से चावल के निर्यात के कमी आएगी और घरेलू मार्केट में चावल की कीमतों को लगाम लगाने में मदद मिलेगी.

सरकार की कोशिशों का दिख रहा है असर

त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले सरकार की कोशिश रंग लाती दिख रही है. सितंबर 2023 में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के बाद खुदरा महंगाई दर में बड़ी गिरावट आई है और यह कम होकर 5.02 फीसदी पर पहुंच गई है. इससे पहले अगस्त 2023 में यह 6.83 फीसदी थी. वहीं जुलाई 2023 में यह 15 महीने के सबसे उचले स्तर 7.44 फीसदी पर बनी हुई थी. 

सांख्यिकी मंत्रालय के डेटा के मुताबिक महंगाई में कमी के पीछे सबसे बड़ी वजह है खाद्य महंगाई दर में गिरावट. अगस्त 2023 में खाद्य महंगाई दर 9.94 फीसदी थी जो सितंबर में घटकर 6.56 फीसदी पर आ गई है. खाद्य महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने चावल, गेहूं और सब्जियों से संबंधित कई जरूरी फैसले लिए हैं.

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