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<p><span style="font-weight: 400;">पिछले महीने केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowence) बढ़ाया गया था. इसके बाद लगातार राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में भी दीपावली के पहले डीए बढ़ाए जाने के एलान किए गए. अब तक उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और चंडीगढ़ में डीए बढ़ाकर त्यौहार के पहले लोगों को खुशी का अवसर दिया गया. आइए जानते हैं कि कौन सा राज्य क्या फैसला ले चुका है.</span></p>
<h3><strong>केंद्र सरकार ने 4 फीसद की वृद्धि की </strong></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">प्रधानमंत्री <a title="नरेंद्र मोदी" href="https://www.abplive.com/topic/narendra-modi" data-type="interlinkingkeywords">नरेंद्र मोदी</a> की अध्यक्षता में 18 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद 4 फीसद डीए बढ़ने का एलान किया गया. यह फैसला एक जुलाई, 2023 से लागू होगा. इससे वेतन/पेंशन में डीए की मौजूदा दर 46 फीसद हो गई है.</span></p>
<h3><strong>असम के 5 लाख कर्मचारियों में खुशी की लहर </strong></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने भी केंद्र की तरह 4 फीसद महंगाई भत्ता बढ़ा दिया. असम में लगभग 5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं. उनके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी फायदा होगा. असम में कुल डीए अब 46 फीसद हो गया है. मुख्यमंत्री ने X (पूर्व में Twitter) पर पोस्ट किया कि दीपावली उपहार के रूप में कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 4 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) को मंजूरी दे दी है.</span></p>
<h3><strong>योगी सरकार ने बढ़ाया DA, 2100 करोड़ खर्च होंगे </strong></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता (डीए) 4 प्रतिशत बढ़ाकर 46 फीसद कर दिया. इसके चलते राज्य सरकार को करीब 2100 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे. मुख्यमंत्री <a title="योगी आदित्यनाथ" href="https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath" data-type="interlinkingkeywords">योगी आदित्यनाथ</a> ने अपने X अकाउंट से कर्मचारियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष में योगदान दे रहे सभी राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी निकायों, यूजीसी कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा. इसी प्रकार, सभी अराजपत्रित, शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों को 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर (अधिकतम 6908 रुपये) बोनस दिया जाएगा. बोनस का लाभ प्रदेश के 14.82 लाख कर्मचारियों को मिलेगा. </span></p>
<h3><strong>राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ ने चुनाव आयोग से मांगी मंजूरी </strong></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य कर्मचारियों को केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता दिया जाएगा. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महंगाई भत्ता देने के लिए निर्वाचन आयोग से इजाजत मांगी गई है. इससे पहले राजस्थान सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव के बीच प्रस्ताव तैयार कर निर्वाचन आयोग को भेजा गया था. अनुमति मिलने के बाद राजस्थान के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए में वृद्धि की गई. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस साल दो बार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई थी.</span></p>
<h3><strong>चंडीगढ़ और तमिलनाडु ने भी दिया तोहफा </strong></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">तमिलनाडु सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन ने भी अपने कर्मचारियों को 4 फीसद डीए बढ़ोतरी का लाभ देने का एलान किया है. तमिलनाडु सरकार के अनुसार यह वृद्धि एक जुलाई से लागू होगी और 16 लाख कर्मचारियों तक इसका लाभ पहुंचेगा. इससे सरकारी खजाने पर 2500 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का भार पड़ेगा.</span></p>
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