UPI Transections: पिछले कुछ सालों में देश में यूपीआई ट्रांजेक्शन्स की संख्या में तेजी देखी गई है. वित्त साल 21-22 में रजिस्टर्ड यूपीआई ट्रांजेक्शन्स 45 अरब थे, जो पिछले 3 सालों में 8 गुना बढ़ोतरी और पिछले 4 सालों में 50 गुना इजाफे को दिखाता है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत किसानराव कराड ने सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने चालू वित्त साल के लिए रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई ट्रांजेक्शन्स को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है.

भारत में डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में बड़ा बदलाव- वित्त राज्य मंत्री

सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों के नतीजे के रूप में वित्त राज्य मंत्री ने कहा, भारत में डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में बदलाव आया है, जो पिछले चार वित्तीय सालों में डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की संख्या की बढ़ोतरी के बारे में दिखाई देता है. मंत्री ने कहा कि 2018-19 से पिछले चार सालों के दौरान डिजिटल भुगतान की मात्रा में 200 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई है. इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, वित्त साल 21-22 में रजिस्टर्ड यूपीआई ट्रांजेक्शन्स 45 बिलियन थे, जो पिछले 3 सालों में 8 गुना वृद्धि और पिछले 4 सालों में 50 गुना वृद्धि दर्शाता है.

भीम-यूपीआई प्लेटफॉर्म पर रुपे डेबिट कार्ड के जरिए ट्रांजेक्शन्स में भी बड़ा इजाफा

मंत्री ने कहा कि यह योजना भीम-यूपीआई प्लेटफॉर्म पर रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य (यानी 2,000 रुपये तक) के व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) ट्रांजेक्शन्स का उपयोग करके पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) और ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है. यह योजना किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल भुगतान समाधान के रूप में यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे को भी बढ़ावा देती है. वित्त साल 2022-23 के लिए योजना के लिए 2,600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक- वित्त राज्य मंत्री

मंत्री ने कहा कि प्रोत्साहन योजना ने बैंकों को एक मजबूत डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करके डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया है और रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई को सभी क्षेत्रों और आबादी के क्षेत्रों में कम लागत वाले डिजिटल भुगतान मोड के रूप में बढ़ावा दिया है. अधिक जानकारी देते हुए, मंत्री ने कहा कि बैंक अपने ग्राहकों को डिजिटल मोड में उन्नत और परेशानी मुक्त बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए नवीनतम डिजिटल तकनीकों को अपना रहे हैं. इसके अलावा, देश के लोगों के लिए परेशानी मुक्त और निर्बाध बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की सुविधा के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है.

डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को बढ़ावा देने और देश में डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार, आरबीआई, एनपीसीआई और बैंकों द्वारा कई पहल की गई हैं. कुछ पहल जैसे भीम-यूपीआई, यूपीआई-123, आधार पेमेंट ब्रिज आदि हैं जिनके जरिए लोग जमकर डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं.

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