Ashwini Vaishnaw: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन पिछले 10 साल से लगातार चर्चाओं में है. चीन-जापान समेत कई देशों में सुपरफास्ट बुलेट ट्रेन दौड़ रही हैं. भारत की जनता भी लंबे समय से देश की पहली बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रही है. अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर बड़ा अपडेट देते हुए कहा है कि मुंबई से अहमदाबाद (Mumbai Ahmedabad Corridor) के बीच चलने वाली यह सुपरफास्ट ट्रेन दो राज्यों की इकोनॉमी को एक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. 

शानदार तरक्की कर रहा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एनडीटीवी के एक कार्यक्रम में बताया कि भारत का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट (Bullet Train Project) बहुत अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है. मुंबई से अहमदाबाद का पहला कॉरिडोर आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कई शहरों को आपस में बांध देगा. यह कॉरिडोर कई इकोनॉमी को एकजुट करेगा. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक रेलवे का प्रोजेक्ट नहीं है. हमें इसे इकोनॉमी के नजरिए से देखना होगा. 

कई शहरों की इकोनॉमी एक हो जाएगी 

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे (Indian Railways) इस पहले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में मुंबई, ठाणे, वापी, बड़ौदा, सूरत, आनंद और अहमदाबाद को आपस में जोड़ने वाली है. इन सभी शहरों की इकोनॉमी एक हो जाएंगी. बुलेट ट्रेन आने के बाद आप सूरत में नाश्ता कर सकते हैं. फिर मुंबई जाकर अपने काम निपटा सकते हैं और रात में अपने परिवार के पास वापस आ सकते हैं. 

8 नदियों पर बन चुके हैं पुल, काम जारी  

बुलेट ट्रेन के किराए पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फिलहाल जहां भी बुलेट ट्रेन चल रही हैं, उनमें से ज्यादातर देशों में उन्होंने ट्रांसपोर्ट में 90 फीसदी तक हिस्सेदारी हासिल कर ली है. नवंबर, 2021 में काम शुरू होने के बाद से मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर लगातार प्रगति कर रहा है. वियाडक्ट का पहला किलोमीटर छह महीने में और 50वां अप्रैल, 2023 तक बनकर तैयार हो गया था. अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर में 8 नदियों पर पुल पहले ही बनाए जा चुके हैं.

1.08 लाख करोड़ रुपये का है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1.08 लाख करोड़ रुपये है. इसमें से केंद्र सरकार को 10 हजार करोड़ रुपये और गुजरात एवं महाराष्ट्र को 5000 करोड़ रुपये देने हैं. प्रोजेक्ट की बाकी कॉस्ट जापान से 0.1 फीसदी ब्याज दर पर कर्ज के माध्यम से मिलने वाली है. 

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