UP Real Estate: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एनसीआर के लाखों लोगों के लिए मंगलवार को खुशी की खबर आई है. यूपी सरकार ने नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की रिपोर्ट पर मुहर लगा दी. इसके तहत रियल एस्‍टेट के रेजीडेंशियल प्रोजेक्‍ट्स के डेवलपर को दो साल का जीरो पीरियड दिया गया है. इस जीरो पीरियड का ब्‍याज डेवलपर को नहीं देना होगा. ऐसे में बकाया जमा न करने वाले डेवलपर्स के प्रोजेक्‍ट में रहने वाले लाखों लोगों के फ्लैटों की रजिस्‍ट्री हो सकेगी. सरकार के इस निर्णय से न सिर्फ घर खरीदारों को राहत मिली है बल्कि रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को भी एक पॉजिटिव संदेश दिया गया है. जानकारों की मानें तो इससे रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को भी सीधा लाभ होगा. 

घर खरीदारों की फ्लैट की रजिस्‍ट्री नहीं हो पा रही थी

दरअसल, कोविड महामारी के दौरान लगभग दो साल तक ज्‍यादातर रियल एस्‍टेट प्रोजेक्‍ट्स का काम रुका रहा. इसके चलते डेवलपर्स पर अथॉरिटी का काफी बकाया हो गया. डेवलपर्स की मांग थी क‍ि कोरोना महामारी के समय का उन्‍हें जीरो पीरियड दिया जाए और इस दौरान का ब्‍याज उनसे न लिया जाए. अथॉरिटी डेवलपर्स की मांग नहीं मान रही थी, ऐसे में लोगों को प्रोजेक्‍ट्स में पजेशन तो मिल गया लेकिन उनके फ्लैट की रजिस्‍ट्री नहीं हो पा रही थी. पिछले दिनों अमिताभ कांत ने मामले पर पूरी रिपोर्ट तैयार की और सरकार की संस्‍तुति के लिए भेजी थी. इसपर मंगलवार को कैबिनेट ने मुहर लगा दी.

क्रेडाई एनसीआर के अध्‍यक्ष ने क्या कहा

क्रेडाई एनसीआर के अध्‍यक्ष और गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ ने कहा कि डेवलपर्स के अनुरोध पर विचार करने और जीरो पीरियड पर ब्‍याज माफी के सरकार के निर्णय का हम स्‍वागत करते हैं. इस कदम से एनसीआर में रहने वाले 2.40 लाख घर खरीदारों को सीधा लाभ मिलेगा. जीरो पीरियड में ब्‍याज की छूट मिलने के बाद अब लोग अपने घरों की रजिस्‍ट्री करवा सकेंगे. यह निर्णय रियल एस्‍टेट सेक्‍टर के लिए बेहद पॉजिटिव है. सरकार ने सेक्‍टर से जुड़ी समस्‍याओं को पहचानते हुए उनके समाधान की ओर कदम बढ़ाया है इससे न सिर्फ फाइनेंशियल प्रेशर कम होगा बल्कि रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को मजबूती भी मिलेगी. इससे खरीदारों का विश्‍वास बढ़ेगा और वे निवेश की ओर कदम बढ़ाएंगे. इससे सीधे तौर पर देश को लाभ होगा और सेक्‍टर विकास में अपना योगदान देगा.

निर्णय का लाभ सभी पक्षों को होगा

काउंटी ग्रुप के डायरेक्‍टर अमित मोदी ने बताया कि साल 2023 रियल एस्‍टेट सेक्‍टर के लिए ऊर्जा भरा रहा है. ऐसे में अब अंत में आया सरकार का यह निर्णय न सिर्फ खरीदारों बल्कि रियल एस्‍टेट सेक्‍टर और डेवलपर्स के लिए भी बेहतरीन है. सरकार के इस निर्णय से साबित कर दिया है कि हर आम आदमी के बारे में सोचकर ही निर्णय लिए जा रहे हैं. एनसीआर के दो लाख से अधिक घर खरीदारों को तो इसका लाभ होगा ही, साथ ही रियल एस्‍टेट में आने वाला समय बूम लेकर आएगा. निश्चित रूप से इस फैसले के बाद अब लाखों लोगों को पजेशन मिलने के साथ-साथ काफी सारे प्रोजेक्ट्स के नेट वर्थ पॉजिटिव होंगे. बैंकिंग संस्‍थानों से लोन लेना आसान होगा तो इसका लाभ संस्‍थान व लोगों को भी होगा. खरीदारों को घर मिलेगा और अथॉरिटीज को उनकी बकाया फीस मिलेगी. वहीं, रजिस्‍ट्री शुरु होने से सरकार का रेवेन्‍यू भी बढ़ेगा. डेवलपर्स भी समय पर फ्लैट डिलीवरी दे सकेंगे. ऐसे में इस निर्णय का लाभ सभी पक्षों को होगा.

मिग्‍सन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्‍टर यश मिगलानी का कहना है कि सरकार का यह कदम पूरी तरह से लाखों लोगों के हित में है. लंबे समय से घर खरीदारों की रजिस्‍ट्री न होने से उन्‍हें परेशानी उठानी पड़ रही थी. ऐसे में अब यह निर्णय न सिर्फ लोगों के लिए फायदेमंद होगा बल्कि रियल एस्‍टेट को और भी विश्‍वसनीय सेक्‍टर बना देगा. आने वाले समय में रियल एस्‍टेट सेक्‍टर में निवेश बढ़ेगा और यह सेक्‍टर और तेजी से देश की जीडीपी को बढ़ाने में योगदान देगा.

सीआरसी ग्रुप के डायरेक्‍टर सेल्‍स और मार्केटिंग सलिल कुमार ने कहा यूपी कैबिनेट के इस कदम से न सिर्फ लाखों लोगों को इसका लाभ होगा बल्‍कि रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को भी इसका फायदा मिलेगा. 4.12 लाख लोगों की रजिस्‍ट्री और पजेशन मिलने से उन्‍हें अपना आशियाना मिलेगा. इससे निवेशकों और खरीदारों का सेक्‍टर की ओर विश्‍वास बढ़ेगा और निवेश में तेजी आएगी. आने वाले समय में रियल एस्‍टेट सेक्‍टर देश के विकास में और अधिक योगदान देगा.

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