Senior Citizen Fixed Deposit: देश के सीनियर सिटीजन के फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश पर ब्याज से सरकार ने 27,000 करोड़ रुपये से ज्यादा टैक्स कमा लिया है. ये अच्छा आंकड़ा है है और पिछले आंकड़े के मुताबिक इसमें खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

सीनियर सिटीजन से लिया टैक्स 

सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में फिक्स्ड डिपॉजिट पर कमाए गए ब्याज पर सीनियर सिटीजन से 27,000 करोड़ रुपये से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया है. देश के सबसे बड़े कर्जदाता एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक यह जानकारी मिली है. 

सीनियर सिटीजन के बीच काफी पॉपुलर है स्कीम

एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि पिछले पांच सालों में जमा की कुल राशि वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में 143 फीसदी बढ़कर 34 लाख करोड़ रुपये हो गई जबकि पांच साल पहले यह 14 लाख करोड़ रुपये थी. रिपोर्ट के मुताबिक, फिक्स्ड डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज दर होने से वरिष्ठ नागरिकों के बीच यह डिपॉजिट स्कीम काफी पॉपुलर हुई है. इस अवधि में फिक्स्ड डिपॉजिट खातों की कुल संख्या 81 फीसदी बढ़कर 7.4 करोड़ हो गई है.

15 लाख रुपये से ज्यादा की रकम जमा होने का अनुमान- एसबीआई रिसर्च

एसबीआई के रिसर्च का अनुमान है कि इनमें से 7.3 करोड़ खातों में 15 लाख रुपये से ज्यादा की रकम जमा है. इन डिपॉजिट पर 7.5 फीसदी का ब्याज मिलने के अनुमान को ध्यान में रखें तो वरिष्ठ नागरिकों ने सिर्फ ब्याज के रूप में ही पिछले वित्त वर्ष में 2.7 लाख करोड़ रुपये कमाए हैं. रिपोर्ट कहती है कि इसमें बैंक जमा से 2.57 लाख करोड़ रुपये और शेष राशि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की है.

रिपोर्ट में कहा गया है,” सीनियर सिटीजन के जरिेए चुकाए गए 10 फीसदी (औसत) टैक्स को सभी वर्गों के बीच सुसंगत मानते हुए, भारत सरकार द्वारा इस बारे में टैक्स कलेक्शन लगभग 27,106 करोड़ रुपये होगा.” देश के कई बैंक सीनियर सिटीजन्स को अपने फिक्स्ड डिपॉजिट पर 8.1 फीसदी तक का ब्याज भी ऑफर कर रहे हैं.

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