Union Budget 2024: एक फरवरी, 2024 को मोदी सरकार अंतरिम बजट पेश करने जा रही है जिसमें अगले वित्त वर्ष 2024-25 के पहले चार महीने अप्रैल से जुलाई तक नई सरकार के गठन के बाद पूर्व बजट के पारित होने तक के लिए सरकारी खर्च को पूरा करने करने के लिए संसद से मंजूरी ली जाएगी जिसे वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है. अप्रैल से मई तक लोकसभा चुनाव होंगे. और मई के आखिरी हफ्ते तक देश में नई सरकार के गठन होने की उम्मीद है. 

आजादी के बाद पेश हुए 19 अंतरिम बजट 

आजादी के बाद से देश में कुल 91 बजट पेश किए गए हैं जिसमें से 14 अंतरिम बजट थे. अप्रैल से मई तक साल 2024 के  लोकसभा चुनाव होंगे. और मई के आखिरी हफ्ते तक देश में नई सरकार के गठन होने की उम्मीद है. चुनावी आचार सहिंता भी मार्च 2024 में लोकसभा चुनावों के तारीखों के ऐलान के बाद ही लागू होगी. इसके बावजूद अंतरिम बजट में सत्ताधारी दल बड़े फैसलों का ऐलान नहीं करते रहे हैं. इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया जाता रहा है. हालांकि 2009 और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पेश किए अंतरिम बजट इसके अपवाद हैं. 2019 में तात्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल और 2009 में तबके वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने टैक्स से जुड़े बड़े फैसले लिए थे. 

2019 के अंतरिम बजट के बड़े फैसले 

2019 के अंतरिम बजट में 5 लाख तक के टैक्सेबल इनकम वालों को टैक्स देने से छूट दे दी गई थी. 2.50 से 5 लाख के स्लैब पर 5 फीसदी के दर से 12,500 रुपये टैक्स बन रहा था उसपर सरकार ने फुल रिबेट दे दिया. स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया. दूसरे सेल्फ-ऑक्यूपाइड हाउस के नोशनल रेंट पर इनकम टैक्स नहीं लेने का फैसला किया गया. बैंक – पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स के मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस वसूलने के लिए ब्याज की लिमिट को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया. 

2019 में पीएम किसान सम्मान योजना का एलान 

2019 के अंतरम बजट में किसानों के लिए मोदी सरकार ने खजाना खोल दिया. प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का एलान किया गया जिसमें किसानों को तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये देने का प्रस्ताव था. सरकार ने चुनावी लाभ के लिए चुनावी की तारीखों का एलान से पहले ही दो किस्तों की 4000 रुपये के रकम को किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया. सरकार के इस एलान का भारतीय जनता पार्टी को चुनावी लाभ भी मिला.  

2009 में टैक्स स्लैब में हुए बदलाव 

17 फरवरी 2014 को यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान तब के वित्त मंत्री पी चिंदबरम ने अंतरिम बजट पेश किया था. और इस बजट में टैक्स से जुड़े कोई बड़े एलान नहीं किए गए. हालांकि 2009 में लोकसभा चुनाव से पहले तबके वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने जब अंतरिम बजट पेश किया तब उन्होंने इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए थे. इनकम टैक्स छूट की सीमा को 1.1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया गया. 65 साल से कम उम्र की महिलाओं के लिए इनकम टैक्स छूट सीमा को 1.45 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दिया गया. जबकि 65 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट की सीमा को 1.95 लाख से बढ़ाकर 2.25 लाख रुपये कर दिया गया. साल 2004 में लोकसभा चुनावों से पहले तात्कालीन वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने अंतरिम बजट पेश किया था और इस बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया था. 

क्या 2024 में मिलेगी राहत? 

बीते दो दशक में पेश किए गए अंतरिम बजट में से दो बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी गई. सवाल उठता है 2024 में क्या मोदी सरकार अंतरिम बजट में कोई सौगात देगी. हालांकि वित्त मंत्री सीतारमण पहले ही कह चुकी हैं कि बड़े एलानों के लिए पूर्ण बजट का इंतजार करना होगा. 

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