Dearness Allowance Hike News: सरकार ने अब इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बदलाव किया है. वित्त मंत्रालय के तहत डिपॉर्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (DPE) ने बोर्ड स्‍तर के पदों से नीचे और बोर्ड स्‍तर के पद रखने वाले सीपीएसई अधिकारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन किया है. इसके अलावा, 1992 वेतनमान के आईडीए पैटर्न का पालन करने वाले नॉन यूनियनाइज्‍ड सुपरवाइजर के डीए में बदलाव किया है. 

इन कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से दिया जाएगा. 7 जुलाई के डीपीई की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक, बढ़ा हुआ डीए कुछ इस तरह से दिया जाएगा.  हर महीने 3500 रुपये तक मूल वेतन पर 1 जुलाई 2023 से डीए दर वेतन का 701.9 फीसदी होगा, जो कम से कम 15,428 रुपये होगा. वहीं 3500 रुपये से ज्‍यादा और 6500 रुपये तक हर महीने के बेसिक सैलरी पर डीए दर  526.4 फीसदी या न्‍यूनतम  24,567 रुपये होगा. 6500 रुपये से ज्‍यादा और 9500 रुपये तक के वेतन पर डीए 421.1 फीसदी है, जो न्‍यूनतम 34,216 रुपये होगा. इसी तरह, 9500 रुपये से ज्‍यादा के मूल वेतन पर डीए  351 फीसदी या न्यूनतम 40,005 रुपये होगा. 

कब जारी की जाती है डीए की किस्‍त 

सीपीएसई कर्मचारियों को डीए की किस्त तिमाही सूचकांक औसत 1099 (1960=100) से ऊपर प्राइस में बढ़ोतरी के आधार पर हर साल 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से देय हो जाती है. डीपीई ने कहा कि मार्च 2023 से मई 2023 की तिमाही के लिए औसत एआईसीपीआई (1960=100) 8813 है. ऐसे में कर्मचारियों के डीए में संशोधन किया गया है. 

गौर करने वाली बात है कि डीपीई की ओर से 25 जून1999 के एक परिपत्र के मुताबिक, नई डीए योजना के तहत, जिसमें सीपीएसई के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और नॉन यूनियनाइज्‍ड सुपरवाइजर को डीए बढ़ोतरी का जिक्र किया गया है. 

केंद्रीय कर्मचारियों का कब बढ़ेगा डीए 

केंद्र सरकार की ओर से अभी अधिकारिक तौर पर एलान नहीं किया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कब बढ़ेगा. हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है सरकारी कर्मचारियों का डीए इस महीने में कभी भी बढ़ सकता है. साथ ही इस बार सरकार हाउस रेंट अलाउंस और अन्‍य भत्तों में भी इजाफा कर सकती है. अगर सरकार महंगाई भत्ते में इजाफा करती है तो बढ़ा हुआ डीए 1 जूलाई 2023 से लागू होगा. उम्‍मीद की जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों का डीए सरकार 3 से 4 फीसदी तक बढ़ा सकती है. 

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